बिर्तामोड । भरत भाबुक प्रसाई ,
हातमा लालपुर्जा छ, घरआँगन आफ्नै नाममा छ, राज्यलाई नियमित कर तिरेको प्रमाण पनि छ। तर जब जीवनले बाध्य पारेर जमिन बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यही राज्यले “माथिको आदेश” भन्दै रोक लगाइदिन्छ।
यही पीडाको भारी बोकेर बिर्तामोड–अर्जुनधारा बसपार्क क्षेत्रका १० हजारभन्दा बढी नागरिकहरू आज आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
वर्षौँ विदेशको ४५ डिग्री घाममा पसिना बगाएर, एक–एक इँटा जोड्दै बनाएको सपनाको घर आज आफ्नै भएर पनि उपयोग गर्न नपाउँदा उनीहरू आफूलाई सुकुम्बासी जस्तै महसुस गर्न बाध्य छन्।
बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकाको भूगोलमा पर्ने ५१ बिघा जग्गा किनबेच गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मागसहित बसपार्क समन्वय समिति बिर्तामोड–अर्जुनधारा, झापाले आन्दोलनको घोषणा गर्दै समस्याको समाधान नभएसम्म आफ्नो क्षेत्रलाई निर्वाचन गतिविधि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
आज बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रममा बसपार्क समन्वय समिति, स्थानीयवासी, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समुदायको उपस्थितिमा आन्दोलन घोषणा तथा ऐक्यबद्धता व्यक्त गरिएको हो।
कार्यक्रमका बीच विरोधको प्रतीकस्वरूप कालो ब्यानर सार्वजनिक गरिएको थियो। ब्यानरमा “मालपोत कार्यालयको अकर्मण्यता, सरकार र राजनीतिक दलको उदासीनता र बिचौलियाको चलखेलले न्यायको खुलेआम हत्या भएको छ” भन्ने सन्देश लेखिएको थियो।
समितिले औपचारिक रूपमा ५१ बिघा क्षेत्रलाई निर्वाचन गतिविधि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको जानकारी दिएको छ।
बसपार्क समन्वय समितिका कार्यालय सचिव सुदीपराज दङ्गालका अनुसार उक्त ५१ बिघा क्षेत्रमा १ हजार १ सय ५३ कित्ता जग्गा रहेका छन् ।
बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकाको भूगोलभित्र पर्ने यस क्षेत्रका नागरिकहरूले नियमित रूपमा सरकारलाई कर तिर्दै आएका छन् र हातमा धनीपुर्जा पनि पाएका छन्।
तर आवश्यकता पर्दा ऋण तिर्न वा अन्य कारणले जमिन किनबेच गर्न खोज्दा मालपोत कार्यालयले “माथिको आदेश” भन्दै रोक्का गरिदिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
स्थानीयवासीहरू भन्छन्—हामी निर्वाचनको विरोधी होइनौँ। तर हाम्रो आवाज सुन्ने कोही नभएपछि बाध्य भएर यो कदम चाल्नुपरेको हो।
जीवनको सम्पूर्ण पूँजी खर्चेर बनाएको सपनाको घर र जमिन आफ्नै नाममा भएर पनि प्रयोग गर्न नपाउँदा कसको मन नदुख्ला?
यही पीडाले आज हजारौँ नागरिकलाई सडकमा ल्याएको छ। उनीहरूको आरोप छ—धेरै सरकार परिवर्तन भए, धेरै राजनीतिक दल आए, तर सबैले समस्या समाधानको सट्टा आश्वासन मात्र दिए।
यो विषयलाई सधैँ चुनावी अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरियो, समाधान कहिल्यै खोजिएन।
कार्यक्रममा बसपार्क समन्वय समितिका संयोजक सुजन शिवाकोटीले नागरिकहरूको धैर्यतालाई कमजोरी नठान्न आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको वैधानिक अधिकार र न्यायको माग गर्दै पटक–पटक राज्यका सबै संयन्त्रमा हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य हुनुपरेको बताउनुभयो।
उहाँले केही दिन राजनीतिक दलहरूलाई पर्खिने र माग सम्बोधन नगरिए हदैसम्मको कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो।
साथै, बिर्तामोड बसपार्क ५१ बिघा क्षेत्रका नागरिकको सम्पत्ति हकमाथि लगाइएका सबै प्रशासनिक अवरोध तुरुन्त र बिना कुनै शर्त हटाउन राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायलाई अपिल गर्नुभयो।
समस्याको समाधान नभएसम्म करिब १० हजार मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने निर्णय गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो।
बसपार्क समन्वय समितिका सहसचिव शिवराज पौडेलले गिरिबन्धु टी–इस्टेटसँग जोडेर ५१ बिघा जग्गालाई एउटै कोष्ठकमा राखी सरकार र मालपोत कार्यालयले १० हजार स्थानीयवासीको जग्गा रोक्का गर्नु अन्यायपूर्ण र न्यायसंगत नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो।
उहाँले पटक–पटक भएका छलफल र राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतापछि पनि जनताको समस्या जस्ताको तस्तै रहेकाले अन्तिम विकल्पका रूपमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताउनुभयो।
रोक्का गर्नुको कारण सोध्दा “माथिको आदेश” भन्ने जवाफ दिने तर कुनै आधिकारिक पत्र नदेखाउने गैरजिम्मेवार व्यवहार भएको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो।
सहसचिव सुदीपराज दङ्गालले विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर संवाद र आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहँदा पनि स्थानीय सरकार, प्रशासन, मालपोत कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायहरूले १० हजार जनताको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण बाध्य भई सडकमा उत्रनु परेको बताउनुभयो।
उहाँले चुनावको समयमा जिल्ला–जिल्ला घुमेर आश्वासन दिने र पछि त्यही जनताको समस्यामा राजनीति गर्ने पुरानो संस्कार अब सफल हुन नदिने स्पष्ट सन्देश दिनुभयो। कोही भारत–पाकिस्तानको सीमामा राइफल बोकेर, कोही मकै बेचेर, कोही विदेशमा दुःखका साथ पसिना बगाएर जोडेको घरजग्गा आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न नपाउनु जत्तिको पीडा के हुन्छ? भन्दै उहाँ भावुक बन्नुभयो।
२० वर्षसम्म जग्गा किनबेच गर्न दिने र अहिले आएर सुकुम्बासीझैँ व्यवहार गर्दै रोक्का गर्नु कहाँसम्मको न्याय हो? भन्ने प्रश्न उहाँले उठाउनुभयो।
कार्यक्रममा बसपार्क समन्वय समितिका कार्यालय सचिव सुदीपराज दङ्गालले उपस्थित स्थानीयवासीहरूलाई स्वागत गर्दै खुलापत्र वाचन गर्नुभएको थियो।
उक्त खुलापत्रमार्फत राजनीतिक दल, समाजका प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समुदायलाई समस्याको दिगो र शीघ्र समाधानका लागि अपिल गरिएको छ।
बिर्तामोड–अर्जुनधारा बसपार्क क्षेत्रका नागरिकहरूको यो संघर्ष केवल जग्गा किनबेचको सवाल मात्र होइन, यो नागरिक अधिकार, राज्यको जवाफदेहिता र न्यायको खोज हो।
लालपुर्जा हातमा भएर पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने प्रश्न आज हजारौँ नागरिकले राज्यतर्फ तेर्स्याएका छन्।
