टोकियो, जापान ।
जापान सरकारले 'बिजनेस म्यानेजर' भिसाको नियममा गरेको पछिल्लो संशोधनले जापानमा साना तथा मध्यम स्तरका व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका नेपालीसहितका विदेशी नागरिकहरूलाई ठूलो संकटमा पारेको छ ।
अक्टोबर २०२५ देखि लागू भएको नयाँ नियमले पूँजीको मापदण्डमा ६ गुणाले वृद्धि गरेपछि वर्षौंदेखि जापानमा बसेर रेस्टुरेन्ट, खाद्यान्न र खुद्रा व्यापार गरिरहेका व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्था आएको हो ।
जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सीले लागू गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार अब बिजनेस म्यानेजर भिसाका लागि न्यूनतम ३ करोड येन (करिब १ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर) पूँजी अनिवार्य गरिएको छ ।
पूँजीका अतिरिक्त नयाँ नियममा कम्तीमा एक जना जापानी वा स्थायी बासिन्दालाई पूर्णकालीन रोजगारी दिनुपर्ने, व्यवसायी वा कर्मचारीमा जापानी भाषाको उच्च दक्षता (JLPT N2) हुनुपर्ने र कम्तीमा ३ वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव वा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने कडा प्रावधान राखिएका छन् ।
टोकियोको एडोगावा क्षेत्र (निशी-कासाइ), जसलाई 'लिटिल इन्डिया' का रूपमा चिनिन्छ र जहाँ नेपालीहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति छ, त्यहाँका व्यवसायीहरू नयाँ नियमबाट सबैभन्दा बढी चिन्तित छन् । एडोगावा इन्डियन एसोसिएसनका अनुसार साना रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूले यति ठूलो पूँजी जुटाउन सक्ने अवस्था छैन ।
धेरै नेपाली व्यवसायीहरूले सञ्चालन गरेका करी पसल र खाद्यान्न पसलहरू भिसा नवीकरण नहुने डरले बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।
टोकियोमा हङकङ शैलीको रेस्टुरेन्ट चलाउँदै आएकी ४७ वर्षीया चान का यीले नियम पूरा गर्न असम्भव भएपछि मे २० बाट आफ्नो रेस्टुरेन्ट बन्द गर्ने निर्णय गरेकी छिन् ।
उनले जापानी मिडिया 'द असाही शिम्बुन' सँग कुरा गर्दै वर्षौंदेखि इमानदारीपूर्वक कर तिरेर व्यवसाय गरिरहे पनि नयाँ नियमले आफ्नो मेहनतलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरिन् ।
प्रशासनिक कानुन विशेषज्ञ काजुहिको यामादाका अनुसार ३ करोड येनको मापदण्ड अत्यन्त कठोर छ, जुन जापानी नागरिककै लागि पनि ठूलो लगानी हो ।
विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यो नियमले नक्कली कम्पनी खडा गर्ने धनी व्यक्तिहरूलाई खासै असर नगरे पनि वास्तविक सेवा दिइरहेका साना व्यवसायीलाई भने जापानबाट लखेट्ने काम गर्नेछ ।
हाल जापानमा 'बिजनेस म्यानेजर' भिसामा रहेका व्यवसायीहरूका लागि सरकारले अक्टोबर २०२८ सम्मको संक्रमणकालीन समय (Grace Period) दिएको छ ।
