काठमाडौँ — नेपाललाई विश्व वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौँमा एक विशेष रणनीतिक छलफल सम्पन्न भएको छ।
अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स (एमच्याम नेपाल) र अमेरिकी वित्तीय पूर्वाधार निर्माण कम्पनी क्रस रिभर बैंकको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँको नक्सालस्थित म्यारियट होटलमा सो अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको हो।
चाथम हाउस नियमअन्तर्गत आयोजना गरिएको उक्त गोलमेच बैठकमा नेपालका प्रमुख वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), निजी इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल लगानीकर्ता, जलविद्युत् विकासकर्ता, फिनटेक उद्यमी, गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ता तथा पूर्वराजदूतहरूको सहभागिता रहेको थियो।
छलफलको नेतृत्व क्रस रिभर बैंकका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रवेश रिजाल र हेड अफ इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ हेनरी पिनेलले गरेका थिए। उनीहरूले नेपालमा परम्परागत विकास सहायता वा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन पूँजी परिचालन र आवश्यक वित्तीय पूर्वाधार निर्माणका लागि क्रस रिभर बैंक दीर्घकालीन साझेदार बन्न इच्छुक रहेको बताए।
छलफलका क्रममा नेपालको वर्तमान आर्थिक विरोधाभासबारे गहन बहस भएको थियो। तथ्याङ्कअनुसार नेपालसँग करिब २३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ।
यस्तै सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमा कम्पनीहरूसँग १३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पूँजी न्यून प्रतिफल दिने मुद्दती निक्षेपमा थन्किएको छ।
यो अवस्थाले नेपालमा पूँजीको अभाव नभई त्यसलाई परिचालन गर्ने आधुनिक वित्तीय संयन्त्रको अभाव रहेको स्पष्ट पारेको छ।
उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा स्वीकृत वा प्रतिबद्ध विदेशी लगानी (एफडीआई) मध्ये करिब ३९ प्रतिशत मात्रै वास्तविक रूपमा कार्यान्वयनमा आउने गरेको छ। नेपालमा विकसित ऋणपत्र (बण्ड) बजार, जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली (रिस्क-बेस्ड प्राइसिङ) र अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारका आधारभूत संरचना पर्याप्त नहुँदा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको सहभागीहरूले औँल्याए।
बैठकमा नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई विश्वव्यापी लगानी आकर्षित गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा लिइए पनि यसका प्राविधिक तथा नीतिगत चुनौतीमाथि विमर्श गरियो।
विश्वव्यापी रूपमा डाटा सेन्टर र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का कारण ऊर्जाको माग बढिरहेका बेला नेपाल विद्युत् अधिशेष (सरप्लस) उत्पादन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ।
यद्यपि, नेपाल सरकारले जलविद्युत् परियोजनाका लागि तोकेको १७ प्रतिशत इक्विटी आन्तरिक प्रतिफल (आईआरआर) को सीमा विदेशी लगानीकर्ताका लागि अमेरिकी डलरमा गणना गर्दा ११ प्रतिशतको वरिपरि मात्र सीमित हुन पुग्छ।
त्यसमाथि नेपाली रुपैयाँको अमेरिकी डलरसँग भइरहेको अवमूल्यन (विगतका वर्षहरूमा प्रतिडलर रु. ११० बाट रु. १५० सम्म पुगेको) ले वास्तविक प्रतिफल अझै घट्ने र यसले एकल परियोजनाका आधारमा जोखिम-समायोजित प्रतिफल (रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न) लाई कमजोर बनाउने ऊर्जा विकासकर्ताहरूले बताएका छन्।
नेपालका यस्ता परियोजनाहरूलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि प्रतिस्पर्धी एवं आकर्षक बनाउने भन्ने विषयमा क्रस रिभर बैंकले नयाँ वित्तीय रणनीति र पूर्वाधारको ढाँचा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
