नेपाल यति बेला इतिहासकै एउटा अत्यन्त संवेदनशील र निर्णायक मोडमा उभिएको छ । चोक–चौतारा देखि सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू सम्म राजतन्त्रको पुनर्स्थापना, गणतन्त्रको समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता वा धार्मिक पुनरुत्थान, संघीयताको औचित्य, संस्थागत भ्रष्टाचार, युवा पलायन र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको सम्भावनाबारे तीव्र र तीव्रत्तर बहस भई रहेका छन् ।
समाज स्पष्ट रूपमा दुई ध्रुवमा विभाजित देखिन्छ । एउटा तप्का भन्छ—“देश दिशाहीन भयो, हाम्रा उपलब्धिहरू बालुवामा पानी हाले सरह भए ।” अर्को तप्का दाबी गर्छ—“नेपालले इतिहासकै अभूतपूर्व सामाजिक, राजनीतिक र पूर्वाधारगत रूपान्तरण प्रत्यक्ष भोगेको छ ।” यी दुई फरक र चरम दृष्टिकोणको दोबाटोमा उभिएर निष्पक्ष ढङ्गले सोचौँ—सत्य आखिर कहाँ छ?
सत्य न त कुनै सत्तासीन दलको नियोजित प्रचारमा छ, न त निराशा बेचेर राजनीति गर्ने प्रतिपक्षीको आलोचनामा मात्र सीमित छ । सत्य नेपालको राजनीतिक इतिहासका प्रत्येक ऐतिहासिक मोड, बलिदानी आन्दोलन, नीतिगत उपलब्धि र हाम्रै संरचनात्मक असफलताहरूको सूक्ष्म लेखाजोखा भित्र लुकेको छ ।
आधुनिक नेपालको राजनीतिक यात्रा : रूपान्तरणको निरन्तर खोजी
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको प्रस्थान विन्दु वि.सं. २००७ सालको क्रान्ति हो । १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको साङ्लो पन्छाएर जनताले पहिलो पटक नागरिक स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको सास फेर्न पाए तर राजनीतिक अस्थिरता र शक्ति सङ्घर्षका कारण त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास दीर्घकालीन हुन सकेन । वि.सं. २०१७ सालमा पहिलो निर्वाचित सरकारलाई पन्छाउँदै निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था थोपरियो । करिब तीन दशकसम्म राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित रहे । पञ्चायत कालमा सडक, उद्योग र केही कूटनीतिक पूर्वाधारहरूको जग बस्यो तर त्यसको मूल्य जनताले आफ्नो मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक सार्वभौमिकता गुमाएर चुकाउनु पर्यो । वि.सं. २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापित गर्यो । यसले आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गरायो तर प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछिको दशक सिद्धान्तभन्दा सत्ताको जोडघटाउ, सांसद खरिद–बिक्री, अस्वस्थ गुटबन्दी र सरकारको बारम्बारको हेरफेरमै रुमल्लियो । राजनीतिक दलहरू जनताको आधारभूत आवश्यकताभन्दा सत्ता केन्द्रित बनेपछि जनस्तरमा गहिरो असन्तोषको बीउ रोपियो, जसले मुलुकलाई अर्को ठूलो आँधीहुरीतर्फ धकेल्यो ।
माओवादी जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रिया : द्वन्द्वबाट रूपान्तरणसम्म
वि.सं. २०५२ सालबाट सुरु भएको १० वर्षे माओवादी सशस्त्र आन्दोलन नेपाली इतिहासको सबैभन्दा दूरगामी, सोहीसाथ विखण्डनकारी र विवादास्पद परिघटना थियो । यस आन्दोलनका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटालाई वस्तुनिष्ठ ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छः
सामाजिक र राजनीतिक चेतनाको विस्तारः जनयुद्धले सयौँ बर्ष पुरानो केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । यसले मधेशी, दलित, जनजाति, महिला र उत्पीडित समुदायको समावेशिता, जातीय विभेदको अन्त्य, वर्गीय समानता, भूमिसुधार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका एजेन्डालाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रभागमा स्थापित गरि दियो ।
मानवीय र भौतिक क्षतिः यसको मूल्य समाजले भयानक क्षतिसहित चुकाउनु पर्यो । १७ हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गयो, हजारौँ अङ्गभङ्ग र बेपत्ता पारिए, लाखौँ परिवार विस्थापित भए र ग्रामीण पूर्वाधारहरू ध्वस्त बने । गाउँहरू त्रास, अशान्ति र अविश्वासको छायाँमा बाँच्न बाध्य भए ।
नेपाली राजनीतिले आफ्नो वास्तविक परिपक्वता तब देखायो, जब वि.सं. २०६३ सालको ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत हिंसाको बाटोलाई शान्तिपूर्ण संवादमा बदलियो । संविधानसभाको निर्वाचनपछि वि.सं. २०६५ मा २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भयो र वि.सं. २०७२ मा जनताका प्रतिनिधिमार्फत नयाँ संविधानको निर्माण जस्ता ऐतिहासिक सफलता मिलेपछि नेपाललाई विश्व सामुदायले शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणको उदाहरणीय नमुना का रूपमा चिन्न थालेँ ।
गणतन्त्रपछिको नेपाल : उपलब्धि र असफलताको समानान्तर ऐना
गणतन्त्रपछिको साढे एक दशकलाई मूल्याङ्कन गर्दा समाजमा दुई प्रस्ट धार देखिन्छन् । यी दुवै धारको अतिवादबाट मुक्त भएर तथ्यको कसीमा हेर्नु आवश्यक छ ।
प्रगतिका मुख्य सूचकहरूः
अधिकारको विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तताः संघीयतामार्फत सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको छ । ७५३ स्थानीय तहहरू आफैँ बजेट, योजना र कानुन बनाउन सक्ने अधिकार सम्पन्न बनेका छन् । जसले दुर्गम क्षेत्रमा विकासका प्रयासहरूलाई गति दिएको छ ।
पूर्वाधार र प्रविधिमा फड्कोः विगतको तुलनामा ग्रामीण सडक सञ्जालको व्यापक विस्तार भएको छ । विद्युतीकरणले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गराउँदै ऊर्जा निर्यातकको दिशामा पुर्याएको छ । डिजिटल प्रविधि र इन्टरनेटको पहुँचले दुर्गम गाउँहरूलाई पनि विश्वव्यापी सञ्जालसँग जोडेको छ ।
सामाजिक समावेशिता र सशक्तीकरणः राज्यका नीति निर्माण तह र संसद्मा महिला, दलित, आदिवासी र सीमान्कृत वर्गको पहुँच र उपस्थिति कानुनतः सुनिश्चित भएको छ, जसले वर्षौँदेखि ओझेलमा परेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन मद्दत गरेको छ ।
असफलता र निराशाका कारकहरूः
संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारः भ्रष्टाचार अब केवल व्यक्तिगत लेनदेनेमा मात्र सीमित रहेन, यो ठूला–ठूला काण्डहरू (जस्तैः ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन काण्ड) मार्फत नीतिगत र संस्थागत रूपमै झांगिएको छ ।
युवा पलायन र श्रम स्वीकृतिको बाध्यताः स्वदेशमा उत्पादनशील रोजगारी र उद्यमशीलताको वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा दैनिक हजारौँ ऊर्जाशील युवाहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिन बाध्य छन् । देशको अर्थतन्त्र आन्तरिक उत्पादनमा होइन, केवल विप्रेषण (च्झष्ततबलअभ) मा टिकेको छ ।
सुशासनको अभाव र संस्थागत ह्रासः दण्डहीनता, ढिलासुस्ती र सार्वजनिक संस्थाहरू (अदालत, विश्वविद्यालय, संवैधानिक निकाय) को राजनीतिक भागबन्डाले राज्यका संयन्त्रहरू प्रतिको नागरिक विश्वास गम्भीर रूपमा खस्किएको छ ।
पुराना दलहरूप्रति जनविश्वास घट्नुका मुख्य कारणहरू
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता ऐतिहासिक दलहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अतुलनीय योगदान दिएका हुन् तर लोकतन्त्रमा विगतको इतिहासले मात्र वर्तमानको सान्दर्भिकता कायम राख्न सक्दैन ।
जनतामा पुराना दलहरूप्रति मोहभङ्ग हुनुका मुख्य कारणहरू निम्न लिखित छन्ः
नेतृत्व पुस्तान्तरणको अभावः दलहरूभित्र विचारको नवीकरण र नेतृत्वको पुस्तान्तरण हुन सकेन । एउटै अनुहार दशकौँ सम्म सत्ता र शक्तिमा दोहोरि रहने प्रवृत्तिले नयाँ सोच, भिजन र युवा नेतृत्वलाई रोकि दियो ।
क्रोनी क्यापिटलिज्म र बिचौलिया राजः बिचौलिया, ठेकेदार, व्यापारी र पुँजीपतिहरूसँग राजनीतिज्ञहरूको अपवित्र साठगाँठले नीतिकै व्यापारीकरण गरि दियो । नागरिकको हितभन्दा स्वार्थ समूहको हित प्राथमिकतामा पर्यो ।
गुटबन्दी र कार्यकर्ता केन्द्रित राजनीतिः राज्यका स्रोत, साधन र अवसरहरू आम नागरिकका लागिभन्दा आफ्नै दलका कार्यकर्ता र आसेपासे पाल्नमा दुरुपयोग भए, जसले योग्य तर निष्पक्ष नागरिकलाई पाखा लगायो ।
गफ र कार्यान्वयनको अन्तरः चुनावी घोषणापत्रमा बाँडिएका ठूला र आकर्षक सपना तथा सत्तामा पुगेपछिको धरातलीय यथार्थ बीचको ठूलो दूरीले नागरिकमा चरम निराशा र आक्रोश पैदा गर्यो ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय : लहर कि रूपान्तरण?
पुराना दलहरूको यही असफलता, सुस्तता र अकर्मण्यताको जगमा नयाँ राजनीतिक लहर र वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय भएको छ ।
काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्र शाह र धरानमा हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको जित हुनु ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), श्रम संस्कृति पार्टी (माटो) जस्ता नयाँ दलहरूको छोटो समयमै संसद्मा सशस्त्र र प्रभावशाली उपस्थिति ।
यस उदयले नेपाली राजनीतिलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि “जनता अब परम्परागत दलीय निष्ठाको आधारमा होइन, परिणाम, सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनका आधारमा मत दिन तयार छन् तर इतिहासले नयाँ शक्तिहरूलाई पनि चेतावनी दिएको छ कि नयाँ हुनु मात्रै आफैँमा पूर्ण समाधान होइन । सिर्जनशील हुनु, पपुलिज्म (सस्तो लोकप्रियतातर्फ आकर्षित हुने प्रवृत्ति) भन्दा माथि उठेर स्पष्ट वैचारिक दिशा, मजबुत संस्थागत संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्र र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा परिपक्वता देखाउनु नयाँ शक्तिहरूका लागि पनि उत्तिकै ठूलो परीक्षा हो ।
गम्भीर खतरा : राजनीतिक होइन, सामाजिक–सांस्कृतिक ध्रुवीकरण
वर्तमान नेपालको सबैभन्दा ठूलो सूक्ष्म चुनौती आर्थिक वा राजनीतिक असफलता मात्र होइन, बरु तीव्र गतिमा भइरहेको सामाजिक, धार्मिक र जातीय ध्रुवीकरण हो । आजको सूचना प्रविधिको युगमा सामाजिक सञ्जालका ’अल्गोरिदम’हरूले तथ्य र सत्यभन्दा उग्रता, उत्तेजना र भ्रमलाई बढावा दिई रहेका छन् । जब राजनीतिले आफ्ना असफलता लुकाउन धार्मिक वा जातीय भावनालाई चुनावी हतियार बनाउन थाल्छ, तब समाजमा अविश्वासको खाडल गहिरिँदै जान्छ । नेपालको वास्तविक शक्ति भनेकै यसको बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र जातीय सहअस्तित्व हो । यदि यो बहुलता र सहिष्णुता खण्डित भयो भने, त्यसले ल्याउने अस्थिरता कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनभन्दा बढी घातक हुन सक्छ । बहुलतालाई विभाजन होइन, राष्ट्रिय सामर्थ्य बनाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
जेन्जी र नयाँ पुस्ता : रूपान्तरणका मुख्य संवाहक
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आजको नयाँ पुस्ता एकदमै फरक धरातलमा उभिएको छ ।
यो पुस्ताले राणा शासन, पञ्चायत वा १० वर्षे जनयुद्धको सिधा भोगाइ व्यतीत गरेको छैन ।
यो पुस्ताले विश्वव्यापीकरण, इन्टरनेट, भूमण्डलीकरण र खुला सूचनाको युग देखेको छ ।
तसर्थ, यो पुस्तालाई पुरानो आन्दोलनका दुहाई दिएर वा इतिहासको भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ गरेर अल्मल्याउन सम्भव छैन । यस पुस्ताले नेतालाई उसको विगतको त्यागका आधारमा होइन, वर्तमानको कार्यसम्पादन, वैज्ञानिक सोच, प्रविधि प्रतिको दृष्टिकोण र पारदर्शी व्यवहारका आधारमा मूल्याङ्कन गर्छ । यही पुस्ताको सचेतता, प्रश्न गर्ने क्षमता र खबरदारीले आगामी नेपालको लोकतान्त्रिक दिशा तय गर्नेछ ।
अबको कार्यदिशा : नयाँ व्यवस्था होइन, प्रणाली र सुशासनको निर्माण
नेपाललाई अब अर्को राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन वा क्रान्तिको आवश्यकता छैन । नेपाललाई चाहिएको त केवल विद्यमान संवैधानिक ढाँचा भित्रै रहेर चरित्र, संस्कार, सुशासन र पद्धतिको पुनर्संरचना हो ।
राष्ट्र निर्माणका लागि तत्काल चालिनु पर्ने मुख्य कदमहरूः
सुशासन र कानुनको समान कार्यान्वयनः भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण मुक्त गराउने ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासः आयातमा आधारित र विप्रेषणमा टिकेको अर्थतन्त्रलाई परिमार्जन गरी कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक लगानी बढाएर स्वदेशमै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारः शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मौलिक अधिकारका क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउँदै गुणस्तर सुधार गर्ने र अदालत, विश्वविद्यालय तथा प्रहरी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त राख्ने ।
युवा प्रतिभाको उपयोगः बौद्धिक पलायनलाई रोक्दै विदेशमा रहेका युवाहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण र अनुकूल नीति तयार गर्ने ।
निष्कर्षः
नेपालको इतिहासले हामीलाई एउटा अकाट्य सत्य सिकाएको छ । यहाँ निरङ्कुश राणा शासन पतन भयो । तीन दशक लामो पञ्चायत ढल्यो । सयौँ वर्ष पुरानो राजतन्त्र समाप्त भयो । कुनै पनि शासक वा दल स्थायी भएनन् । यो देशमा यदि केही स्थायी छ भने, ती केवल नेपालका नागरिक र यो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता हुन् । राजनीतिक दलहरू आउँछन् र जान्छन्, नेताहरू फेरिन्छन्, सिद्धान्त र विचारहरू परिमार्जित हुन्छन् तर देश सधैँ रहि रहन्छ । राष्ट्र तब मात्र समुन्नत बन्छ, जब नागरिकहरू केवल दलीय भोट बैंक नबनेर विवेकशील र प्रश्नकर्ता बन्छन् । जब युवाहरू निराश भएर देश छोडेरभन्दा प्रणाली सच्याउन आफैँ अग्रसर हुन्छन् । त्यसैले आजको सबैभन्दा महत्वपूर्णं र ऐतिहासिक प्रश्न यो होइन कि, भोलि कुन नेता वा कुन दल सत्तामा पुग्छ? वास्तविक प्रश्न त यो हो कि, के नेपाली जनताले व्यक्तिपूजा, नेता केन्द्रित राजनीति र दलीय घेराबन्दीबाट माथि उठेर विधि, सुशासन र संस्थागत लोकतन्त्र तर्फको यात्रा पूरा गर्न सक्छ? यदि हामीले यसको उत्तर सक्छ भन्ने दिशामा कर्म मार्फत दिन सक्यौँ भने नेपालको भविष्य सुनिश्चित र उज्यालो छ । अन्यथा हामी इतिहासका गल्तीहरू दोहोर्याइ रहने दुष्चक्रबाट कहिल्यै मुक्त हुने छैनौँ । इतिहासको एउटा निर्मम नियम छ कि, आफ्ना विगतका गल्तीहरूबाट नसिक्ने र चेतनालाई बन्धक राख्ने समाजलाई समय र इतिहास कसैले पनि कहिल्यै माफ गर्ने छैन ।
लेखक परिचय - सुमन लेप्च्चा बुद्दशान्ति ७ झापा , लेप्च्चा समुदायका अगुवा युवा , सर्जक तथा साहित्यमा रुचि राख्नु हुन्छ .
