विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै गर्दा नेपाली प्रेस अझै पनि असुरक्षाको सामना गर्दै अघि बढिरहेको तथ्य हामीमाझ छ । प्रेसमाथिको निरन्तर आक्रमणलाई संसारभर नै रोक्न भने सकिएको देखिँदैन ।
नेपाल पनि अपवाद छैन । स्वतन्त्रताको प्रचुररूपमा उपयोग गर्ने, गर्नका लागि सबैलाई प्रोत्साहित गर्ने र स्वतन्त्रताको सधैँ पैरवी गर्ने दायित्व बोकेको सञ्चार क्षेत्रले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई त्यो दायित्व बहन गर्नबाट च्युत भने गरेको छैन ।
यो विशेषता नेपाली प्रेसले पनि निर्वाह गर्दै आएको छ । शाहीकाल, भूकम्पको काहालीलाग्दो अवस्था, कोरोनाकालजस्ता अत्यन्त असहज र असुरक्षित अवस्थामा पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेर नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घको अभिलेखअनुसार सन् २०२२ को मे ३ देखि २०२३ अप्रिल २६ सम्म प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ५५ वटा घटना भएका छन् । गत वर्ष यही अवधिमा ७५ वटा घटना अभिलेख भएका थिए ।
घटनाको सङ्ख्या अलिकति थोरै मानिएता पनि आक्रमणका शैली, प्रवृत्ति र नियत उस्तै छन् । तर यसले गर्दा नेपाली प्रेस सुरक्षित बन्दै छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौँ ।
आज संसारभर प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वका बारेमा चर्चा गरिँदैछ । वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिताका प्राध्यापकहरू र स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरूको सहभागितामा तयार पारिएको ‘बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसको लागि विण्डहक घोषणापत्र’मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा बलियो प्रतिबद्धता जनाइएको थियो भने स्वतन्त्र र बहुलवादी प्रेसका पक्षमा सो सम्मेलनले आफूलाई प्रष्टरूपमा उभ्याएको थियो ।
यो दिनमा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा लडाइँ लड्ने योद्धाहरूप्रति सम्मान गर्ने, उनीहरूको योगदानको चर्चा गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा थप प्रतिबद्धता जनाउने र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अझ अगाडि कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा अन्तरक्रियाहरू गर्ने गरिन्छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा आएका नयाँ आयाम र प्रविधिको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व यतिबेला हाम्रो काँधमा आएको छ । अघिल्लो संसद्को पेस गर्नका लागि बनाइएका कानुनका मस्यौदालाई परिमार्जन गरेर नयाँ संसद् पेस गर्नका लागि सरकारले काम गरिरहेको जनाएको छ ।
त्यो परिमार्जनले हामीले खोजेको जस्तो कानुन निर्माणको सुनिश्चितता गरोस् भनेर हामीले गम्भीर चासो दिन आवश्यक छ र दिई पनि राखेका छौँ ।प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा राज्य र राजनीतिक शक्ति अझै पनि अनुदार रहेको अनुभूति हामीले गर्नु परिरहेको छ । सरकार र संसद्को प्राथमिकतामा सञ्चारसँग सम्बन्ध कानुन र मुद्दाहरू पर्ने गरेका छैनन् ।
