काठमाडौं, चैत १४ — बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची स्वीकृत गर्दै १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका अनुसार यो कदम देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति सञ्चय र दण्डहीनता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले चालिएको हो।
सरकारले छानबिन प्रक्रिया दुई चरणमा अघि बढाउने जनाएको छ। पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र विस्तृत छानबिन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति जाँच अघि बढाइनेछ।
प्रस्तावित समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ र यसमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञका साथै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि समावेश गरिनेछन्।
समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण र अभिलेख सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्ने विशेष अधिकार दिइनेछ। छानबिनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही र अवैध सम्पत्ति जफत प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राख्दै अन्य सुधारका कार्यक्रमसमेत अघि सारेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लाई ३० दिनभित्र पुनर्संरचना गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने योजना छ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी लगायतका वित्तीय गतिविधि समेट्ने ‘डिजिटल सम्पत्ति लगत’ स्थापना गरिनेछ, जसले शङ्कास्पद कारोबारको स्वचालित पहिचान र अनुसन्धानलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार १५ दिनभित्र दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्ने र सूचनादाताको संरक्षण तथा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ लागू गर्ने तयारी पनि गरेको जनाएको छ।
