झापा — भरत भाबुक प्रसाई, निर्माण सामग्रीको निरन्तर बढ्दो मूल्य, इन्धन अभाव र नीतिगत अस्पष्टताका कारण निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले उद्योग ठप्प हुने चेतावनी दिएका छन्।
निर्माण व्यवसायी संघ झापाले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा हालको परिस्थितिले निर्माण उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको हो।
संघका अध्यक्ष रमेश अधिकारीले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण पेट्रोल, डिजेल, मट्टी तेलजस्ता इन्धन पदार्थमा भएको अत्यधिक र अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले निर्माण लागत आकासिएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार नदीजन्य सामग्री (ढुंगा, गिटी, बालुवा) खोलाबाट निकाल्न नपाउने अवस्था, निजी जग्गाबाट खरिद गरिएका सामग्री ओसारपोसारमा स्थानीय तथा सुरक्षा निकायको कडाइ, र बजारमा इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अभावले उद्योग थप संकटग्रस्त बनेको छ।
त्यसैगरी देशका विभिन्न स्थानमा क्रसर उद्योगमा देखिएको समस्या, सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी नपाउनु तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाबाट रकम भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरू थप मारमा परेको संघले जनाएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पुष्पराज निरौलाले प्रदेश सरकारअन्तर्गत करिब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको दाबी गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार हाल ५०० भन्दा बढी योजनाहरू निर्माणको चरणमा रहेका छन् भने नदीजन्य पदार्थको ८० प्रतिशत हिस्सा हाइवेमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने नीतिले अन्य आयोजना प्रभावित भएका छन्।
संघले बारम्बार नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराए पनि ठोस कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेको छ।
राष्ट्रिय बैंकको मूल्य सूचकाङ्कका आधारमा हुने मूल्य समायोजन प्रणाली पनि व्यवहारिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ, किनभने बजारमा मूल्य बढे पनि सूचकाङ्कमा घटेको देखाइने प्रवृत्तिले व्यवसायी झन् मारमा परेका छन्।
संघले निर्माण उद्योगमा ‘आपतकाल घोषणा’ गर्दै तत्काल राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
साथै, सबै प्रकारका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू हुने गरी नयाँ मार्गनिर्देशिका तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
१५ दिनभित्र आवश्यक सहजीकरण नभए देशभरका निर्माण कार्य ठप्प पार्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै निरौलाले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान नदिँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न दबाब दिनु अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
अध्यक्ष अधिकारीले निर्माण उद्योगलाई सधैं दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै व्यवसायीहरूको समस्या सरकारले बुझ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो।














