बिर्तामोड, झापा, भरत भाबुक प्रसाई । झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा पछिल्लो समय बढ्दै गएको 'डोजर आतंक' र सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनको मुद्दाले उग्र रूप लिएको छ। भूमिहीन सुकुमवासी संयुक्त संघर्ष समितिले नगरपालिका क्षेत्रभित्र भइरहेको उठिबासको प्रयासलाई तत्काल रोक्न माग गर्दै नगर प्रमुख पवित्रा देवी महतारा प्रसाईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
सयौँको संख्यामा उपस्थित सुकुम्वासीहरूले नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्दै सरकार र स्थानीय प्रशासन विरुद्ध कडा नाराबाजी समेत गरेका छन्। ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई 'उपयुक्त आवासको हक' सुनिश्चित गरेको स्मरण गराइएको छ।
"सर्वोच्च अदालतले समेत वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा नगरपालिकाले डोजर चलाउनु पूर्णतः अमानवीय र असंवैधानिक कार्य हो," संघर्ष समितिले उल्लेख गरेको छ।
अदालतले भर्खरै (२०८३ वैशाख २२) संघीय सरकार र स्थानीय तहहरूलाई सुकुम्वासी हटाउन अपनाइएको प्रक्रिया र मानव अधिकारको अवस्थाबारे लिखित जवाफ माग गरेको सन्दर्भमा बिर्तामोडको यो प्रदर्शनले थप अर्थ राखेको छ।
ज्ञापनपत्रमा डोजर आतंकका कारण सिर्जित मानसिक तनावले गर्दा १७ वर्षीय रबिन तामाङ र ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गरेको दुःखद तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ।
संघर्ष समितिले उनीहरूलाई 'शहिद' घोषणा गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ। समितिका अनुसार बिर्तामोडमा १०३५ भूमिहीन सुकुम्वासी र १५२० अव्यवस्थित बसोवासीहरू वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्, जसलाई विस्थापित गर्नुअघि उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।
मुख्य मागहरू:
नगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर–टहरा भत्काउने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने।
वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) उपलब्ध गराउनुपर्ने।
डोजर आतंकका कारण ज्यान गुमाएकालाई शहिद घोषणा र परिवारलाई क्षतिपूर्ति।
सुकुम्वासीका नाममा जग्गा कब्जा गर्ने भू–माफियाहरूलाई कारबाही।
संयोजक बिष्णुमाया विश्वकर्मा र सचिव रमेश मुर्मुद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापनपत्रमा आफ्ना मागहरू यथाशीघ्र पूरा नभए सशक्त र चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ। "यदि हाम्रो घर भत्काइन्छ र हामीलाई सडकमा पुर्याइन्छ भने त्यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै परिस्थितिको जिम्मेवार नगरपालिका र सरकार आफैँ हुनुपर्नेछ," संघर्ष समितिले भनेको छ।
स्थानीय सरकारले भने सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि केन्द्रसँग समन्वय गरिरहेको बताउँदै आए पनि फिल्डमा भइरहेको डोजर प्रयोगले जनआक्रोश झन् बढाएको देखिन्छ।
