काठमाडौँ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पीडित नागरिकहरूको समस्या समाधानका लागि विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै “राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल” ले सरकारलाई दबाब दिएको छ।
अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईसहित बागमती अञ्चल र काठमाडौँ जिल्ला समितिका प्रतिनिधिहरूले आज काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्नो माग प्रस्तुत गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा विशेषगरी विगतको सरकारसँग भएको भनिएको १२ बुँदे सम्झौताको स्मरण गराउँदै राज्यले गरेका प्रतिबद्धताहरूबाट पछि हट्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।
लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चर्को ब्याजदर, जरिवाना र लिलामी प्रक्रियाका कारण सर्वसाधारण नागरिकहरू प्रताडित भइरहेको भन्दै अभियानले यसलाई आर्थिक तथा वित्तीय शोषणको संज्ञा दिएको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारलाई सचेत गराउँदै अभियानले यदि सरकारले आफ्ना मागहरू र विगतका सहमतिहरूलाई बेवास्ता गरेमा आगामी दिनमा देशभर शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन भए पनि राज्यको दायित्व र नागरिकसँग गरिएका सम्झौताहरू निरन्तर हुनुपर्ने धारणा ज्ञापनपत्रमा व्यक्त गरिएको छ।
पछिल्लो समय बैंक र ऋणीहरूबीच बढ्दै गएको द्वन्द्वले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थिरतामा समेत चुनौती थपेको छ। एकातिर बैंकिङ प्रणालीलाई मजबुत राख्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर चर्को ब्याजका कारण समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई न्याय दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले केवल संरक्षकको भूमिका मात्र नखेली दुवै पक्षबीच न्यायपूर्ण सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।
सरकारले समयमै संवादको माध्यमबाट पीडितका समस्या अध्ययन गरी नीतिगत सुधार, ब्याजदर पुनरावलोकन र ऋण पुनर्संरचना नगरे असन्तुष्टि सडकमा विस्फोट हुन सक्ने सङ्केत यस घटनाले दिएको छ।
