बिर्तामोड, ३ जेठ: सहकारी क्षेत्रमा देखिने धितो मूल्यांकनको त्रुटि र ऋण जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले झापाको बिर्तामोडमा एक दिवसीय गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको आयोजनामा ‘आधारभूत जग्गा नापी, धितो मूल्यांकन तथा कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी विशेष गोष्ठी’ आयोजना गरिएको हो ।
परम्परागत वित्तीय लगानीभन्दा माथि उठेर प्राविधिक र कानुनी सुरक्षालाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सो गोष्ठी संस्थाका उपाध्यक्ष एवं कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
गोष्ठीमा भूमि प्रशासन कार्यालय भद्रपुरका प्रतिनिधि केशव दाहाल, झापा गाउँपालिकाका अमिन प्रकाश खड्का र दर्पण इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका इन्जिनियर देवराज पराजुलीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । प्रशिक्षणमा संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, उच्च व्यवस्थापन समूह, सेवाकेन्द्र प्रमुख तथा ऋण सहायकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय नक्कली धितो र अधिक मूल्यांकनको जोखिम बढिरहेका बेला यस प्रशिक्षणले कर्मचारीहरूलाई धितोको वास्तविक बजार मूल्य र संकटकालीन मूल्यबीचको भिन्नता पहिल्याउने प्राविधिक क्षमता प्रदान गरेको संस्थाका व्यवस्थापक सरोज दाहालले जानकारी दिनुभयो । गोष्ठीमा जग्गाको प्राविधिक पाटो, स्रेस्ता र नक्साको क्षेत्रफलगत भिन्नता व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सचेतना जगाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
विशेषगरी बाटोको चौडाइ, नक्सामा बाटो नभए पनि वडा कार्यालयले दिने बाटोको सिफारिस र बाटोको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) ले मूल्यांकनमा पार्ने प्रभावबारे सहभागीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञान दिइएको थियो । त्यसैगरी खोला किनार, पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्र र विद्युत् प्रसारण लाइन (हाइभोल्टेज) मुनिका जग्गाहरूको नापी तथा मूल्यांकन गर्दा अपनाउनुपर्ने विशेष मापदण्डका बारेमा समेत विस्तृत छलफल भएको थियो । यसबाट स्थलगत निरीक्षण (फिल्ड) मा नपुगी तयार पारिने गलत प्रतिवेदन र त्यसबाट सहकारीमा आउन सक्ने वित्तीय संकट रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
ऋण प्रवाह गर्नुपूर्व धितोको कानुनी धरातल स्पष्ट हुनुपर्ने कुरालाई गोष्ठीमा जोड दिइएको थियो । जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) को आधिकारिकता जाँच गर्ने, जग्गामा अदालतको मुद्दा, रोक्का वा अन्य कुनै कानुनी प्रतिबन्ध रहे/नरहेको यकिन गर्ने र नक्कली कागजात वा दोहोरो स्वामित्व जस्ता जालसाजी पहिचान गर्ने उपायहरूका बारेमा कर्मचारीहरूलाई सचेत गराइएको थियो ।
ऋणीले समयमा ऋण भुक्तान नगरेमा कानुनी रूपमा लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्ने, बोलपत्र नपरेको खण्डमा सहकारीले चाल्ने कदम र मालपोत कार्यालयसँग गर्ने प्रभावकारी समन्वयका विषयमा समेत कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट पारिएको थियो । यस प्रकारको प्राविधिक एवं कानुनी प्रशिक्षणले संस्थालाई सुरक्षित ऋण लगानीका लागि स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि बनाउन र सम्भावित अदालती विवादबाट जोगिन ठोस मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
