चितवन, असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जारी प्रथम महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता भइरहेका बेला एक नयाँ राजनीतिक बहस र चर्चा सुरु भएको छ। पार्टी स्थापनाकालदेखि नै 'टिकेटाप्रथा' (मनोनयन शैली) को तीव्र विरोध गर्दै आएको रास्वपाभित्रै यसपटक बालेन्द्र शाह (बालेन) पक्षबाट समायोजन भएका १६ जना प्रभावशाली नेताहरू चुनावी प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेपछि नयाँ तरंग पैदा भएको हो।
पार्टी स्रोतका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता नगराएका यी नेताहरू अब सभापति रवि लामिछानेको विशेष मनोनयन कोटाबाट केन्द्रीय समितिमा समावेश हुने सम्भावना बलियो बनेको छ।
रास्वपा र बालेन्द्र शाहबीच चुनावअघि भएको बृहत् राजनीतिक सहकार्य र एकता पछि शाह पक्षबाट २६ जना नेता-कार्यकर्ता पार्टीमा समायोजन भएका थिए। तीमध्ये केही सांसद तथा नेताहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिए तापनि सुनिल लम्साल र भूपदेव शाहसहित १६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएनन्। उम्मेदवारी नदिनेहरूमा लक्ष्मण थारु, रमेश पौडेल, सन्तोष गिरी, सरिता ज्ञवाली, जेम्स कार्की, लक्ष्मी बर्देवा, अनन्तराज घिमिरे, रामकुमार ढुंगाना, प्रदीप ज्ञवाली, मधुसुधन ढकाल, ओजश्वी थापा, आदित्य आचार्य, प्रदीप पाण्डे र खेमराज साउद रहेका छन्। यसैगरी, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समेत केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी नदिएको विशेष जानकारी प्राप्त भएको छ।
महाधिवेशनअघि बसेको अन्तिम केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले संगठन व्यवस्थापन र न्यायको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले चार महिनाअघि मात्रै पार्टीमा समायोजन भई आएका नेताहरू र स्थापना कालदेखि नै रगत-पसिना बगाएर सक्रिय रहेका कार्यकर्ताबीच सिधा र समान प्रतिस्पर्धा गराउँदा नयाँ आउनेहरूमाथि अन्याय हुन सक्ने तर्क अघि सारेका थिए।
सोही समझदारी र आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण यसपटक समायोजित समूहका शीर्ष नेताहरूलाई चुनाव नलडाई सिधै मनोनयनमार्फत समेट्ने आन्तरिक सहमति बनेको स्रोतको दाबी छ।
रास्वपाका एक शीर्ष नेताले यस महाधिवेशनलाई केवल नेतृत्व चयन मात्र नभई 'एकताको महाधिवेशन' का रूपमा हेरिएकाले विभिन्न पृष्ठभूमि र आन्दोलनबाट आएका शक्तिहरूलाई सुरक्षित अवतरण गराउन मनोनयनको विकल्प रोज्नुपरेको स्पष्ट पारे।
समायोजित समूहबाट सुनिल लम्सालले उपसभापति र भूपदेव शाहले महामन्त्री पदमा बलियो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। उनीहरू दुवै जना मनोनयन कोटाबाटै पार्टीको शीर्ष पदाधिकारी बन्ने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्।
प्रस्तावित नयाँ विधान र संरचनाअनुसार रास्वपाको केन्द्रीय समिति अब कुल १३६ सदस्यीय रहने व्यवस्था गरिएको छ। जसमध्ये ९९ जना सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको खुला लोकतान्त्रिक मतदानबाट निर्वाचित भएर आउनेछन् भने बाँकी सदस्यहरू सभापतिले मनोनयन गर्ने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ। यो मनोनयन कोटाबाट बालेन पक्ष मात्र नभई विवेकशील साझा, थारुहट आन्दोलन तथा अन्य साना समायोजित राजनीतिक समूहहरूलाई समेत समेटेर राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने तयारी भइरहेको छ।
यसअघि नै महाधिवेशनबाट सभापति पदमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् भने काठमाडौँ महानगरका मेयर एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेता बन्ने निश्चित भइसकेको छ।
विधान संशोधनमार्फत रास्वपाले पदाधिकारीको संख्या १२ बाट बढाएर १९ पुर्याएसँगै महाधिवेशनको सम्पूर्ण केन्द्रबिन्दु अब उपसभापति, महामन्त्री र अन्य महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको चयन र व्यवस्थापनतर्फ सोझिएको छ।
