काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौंतालाई मध्यनजर राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताइयो ।
राजधानीमा मंगलबार महिला, कानुन र विकास मञ्च एफ डब्लुएलडीले आयोजना गरेको प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैंगिक हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव सम्बन्धमा भएको प्यानल छलफल कार्यक्रममा उक्त कुरा बताइएको हो ।
राष्ट्रियसभाबाट असार १७ गते सर्वसम्मत पारित संकल्प प्रस्तावकी प्रस्तावक रेणु चन्दले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन निर्माण नगर्ने हो भने विकराल समस्या उत्पन्न हुने बताइन् ।
कानुन अभावले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुन थालेपछि सरकारलाई छिटो कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्याउन संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपरेको उनले बताइन् ।
