झापा, साउन १९ गते । झापा गाउँपालिकाले आफ्नै भूमि व्यवस्थापन शाखाबाट भूमि प्रशासन सेवा सुचारु गरेको छ। गाउँपालिका कार्यालयले साउन १५ गते एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै साउन १८ गतेदेखि यो सेवा सञ्चालनमा आएको जानकारी गराएको हो।
अब पालिकाबासीले जग्गासम्बन्धी विभिन्न कामका लागि मालपोत कार्यालय धाइरहनु पर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म कम हुने भएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनार्दन निरौलाद्वारा हस्ताक्षरित सूचना अनुसार, यो सेवा पहिलो चरणमा सीमित प्रकृतिका कामहरूका लागि मात्र उपलब्ध गराइएको छ। भूमि प्रशासन सेवा सुचारु भएसँगै जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी लिखित पारित वा निर्णय गर्दा पेश गरिने जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाका आधारमा विभिन्न कामहरू पालिकाबाटै सम्पादन हुनेछन्।
यसका लागि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा जग्गाधनीको विद्युतीय फोटो, औँठाछाप, दस्तखत, जग्गाधनी संकेत नम्बर, अंग्रेजी अक्षरमा प्रोपर्टी कोड (पी.एम., पी.एफ. वा पी.टी.) र नौ अंकको ल्याण्ड ओनर आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (एल.आई.एन.) उल्लेख भएको हुनु अनिवार्य छ।
पालिकाबाटै हुने जग्गासम्बन्धी मुख्य कामहरू:
गाउँपालिकाको भूमि व्यवस्थापन शाखाले अब जग्गासम्बन्धी कारोबारको लिखित पारित गर्ने लगायतका धेरै कामहरू गर्नेछ। यसअन्तर्गत प्राकृतिक व्यक्तिहरूबीच हुने लिखतअन्तर्गत राजीनामा, हकहिस्सा राजीनामा, दर्ताफारी, सगोलनामा, हकछोड पत्र, दानपत्र, हालै देखिको बकसपत्र, शेष पछिको बकसपत्र, जग्गासहितको अष्टलोह, र सट्टापट्टा (दुवै जग्गा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएमा) जस्ता कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्।
त्यसैगरी, गैर जग्गा कारोबार लिखत अन्तर्गत अंशबण्डा, अंश भरपाई, अंश छोडपत्र, करारनामा, मानो छुट्टिएको/जोडिएको, मञ्जुरीनामा, अख्तियारनामा, घर बहाल, कपाली तमसुक, फलोपभोग, जग्गा बाहेकको अष्टलोह जस्ता कामहरू हुनेछन्। तर, यी सेवाहरू प्राप्त गर्न सेवाग्राहीको सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र स्थायी ठेगाना हुनु अनिवार्य गरिएको छ।
घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी अन्य कार्यमा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको पत्र अनुसार कसुरजन्य सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने काम पनि पालिकाले गर्नेछ। साथै, जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धी काममा भूमि प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र पालिकाभित्र स्थायी ठेगाना भएका हकदारहरूमा अपुताली (नामसारी) सम्बन्धी निर्णय गर्ने काम पनि पालिकास्तरबाटै हुनेछ।
नापी र राजस्वसम्बन्धी सेवाहरू:
यति मात्र होइन, अब नागरिकले क्षेत्रीय नापी किताब, प्लट रजिष्टर वा नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि पालिकाबाटै पाउनेछन्। घर कायम सम्बन्धी विवरण संशोधन र अध्यावधिक, घर पाताल सम्बन्धी कार्य, तथा भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका कामहरू पनि पालिकाले गर्नेछ।
लगत कट्टा सम्बन्धी कार्यमा जग्गाधनीको मञ्जुरी निवेदनका आधारमा कुनै पनि सिसिम कित्ता जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्ने र अंशबण्डा वा अंश भरपाई लिखतका आधारमा जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्ने काम पालिकाले गर्नेछ। गुठी स्थापनासम्बन्धी काम पनि पालिकाबाटै हुनेछ।
नापी सम्बन्धी काममा कित्ता नापी नक्सा प्रिन्ट गर्ने, कित्ताकाट वा कित्ता एकीकरण गर्ने, फिल्ड रेखाङ्कन (जग्गा छुट्याउने), र नक्सा अध्यावधिक (नक्सामा घर, बाटो वा अन्य पूर्वाधार कायम गर्ने) जस्ता सेवाहरू नागरिकले पालिकाबाटै पाउनेछन्।
राजस्व असुली तथा बाँडफाँड सम्बन्धमा आर्थिक ऐन अनुसार पूँजीगत लाभकर, रजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क, र रोक्का दस्तुर लगायतका रकम सङ्कलन र बाँडफाँड गर्ने काम पनि पालिकाले गर्नेछ। पहिलो चरणमा सम्पादन हुने सम्पूर्ण कार्यको दस्तखत तथा ल्याप्चे सहीछापका लागि डोल खटाउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यद्यपि, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा विद्युतीय फोटो, औँठाछाप, दस्तखत र ल्याण्ड ओनर आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (एल.आई.एन.) नभएका जग्गाधनीहरू र पालिकाको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने अन्य कामहरूका लागि भने अझै पनि सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालय नै जानु पर्ने सूचनामा प्रष्ट पारिएको छ।
झापा गाउँपालिकाले सुरु गरेको यो भूमि प्रशासन सेवाले स्थानीय नागरिकहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नागरिकहरूको समय र खर्चको बचत गर्नुका साथै स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास पनि अभिवृद्धि गर्नेछ।
