मेडिकल व्यवसायी तथा अभियान्ता दुर्गा प्रसाईं पछिल्लो समय पटकपटक पक्राउ पर्दै अदालतको आदेशमा छुट्दै आएका छन् । गत साउन १७ गते राति भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ परेका प्रसाईं २४ घण्टा नबित्दै अदालतको आदेशमा रिहा भए । यस घटनाले प्रसाईंमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको शैलीसँगै पक्राउको कानुनी आधारमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरको टोलीले साउन १७ गते राति करिब १० बजे प्रसाईंलाई निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि उनलाई भक्तपुर प्रहरीको हिरासतमा राखियो ।
प्रहरीले सुरूमा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको स्पष्ट कारण सार्वजनिक गरेन । भोलिपल्ट सात दिनको म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत भक्तपुर पुगेको प्रहरीले अदालतमा भने विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गर्न अनुमति माग्यो ।
प्रहरीले प्रसाईंलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिँदा सार्वजनिक शान्तिमा खलल पु¥याएको आधार उल्लेख गरेको थियो । पक्राउ गर्दा र म्याद थपका क्रममा फरक–फरक कसुर देखिएपछि प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्यो ।
जिल्ला अदालत भक्तपुरले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको उचित कारण र लगाइएको कसुर पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै तत्काल रिहा गर्न आदेश दियो । त्यसपछि उनी हिरासतबाट छुटे ।
पक्राउको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठेको केही दिनपछि प्रहरीले प्रसाईंको घरबाट मोबाइल र आइप्याड अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रसाईंविरुद्ध पछिल्लोपटक कुनै व्यक्तिले उजुरी दिएको सार्वजनिक जानकारी समेत छैन ।
सुरक्षा निकायले भने उनका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई निगरानीको विषय बनाउँदै आएको बताउने गरेको छ । प्रसाईंले पछिल्लो समय सरकार र विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई लक्षित गर्दै विभिन्न आरोप लगाएका छन् ।
गृहमन्त्रीले नेपालमा रोहिंग्या भित्र्याएको भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि सरकार र प्रसाईंबीच आरोप–प्रत्यारोप थप चर्किएको देखिन्छ । एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रसाईंले एक व्यक्तिको तस्वीर देखाउँदै उक्त व्यक्तिले गृहमन्त्री गुरुङसँग बंगलादेशमा तालिम लिएको दाबीसमेत गरेका थिए ।
उनले सुनसरी घटनाको योजनाकार सरकार नै भएको र सिंहदरबार तथा मधेसमा आगजनी गराउने समूह एउटै भएको आरोप लगाएका थिए । यस्ता आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन ।
पछिल्लोपटक प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कारणका रूपमा सरकारले काठमाडौँमा लघुवित्त पीडितलाई ल्याएर आन्दोलनलाई संरक्षण गरेको कुरालाई लिएको छ । प्रहरी अभिलेखअनुसार साउन १७ गतेको गिरफ्तारीसम्म प्रसाईं १० पटक पक्राउ परिसकेका छन् ।
२०८१ मा चारपटक, २०८२ मा चारपटक र २०८३ मा दुईपटक उनी पक्राउ परेको प्रहरीको अभिलेख छ । उनीविरुद्ध साइबर अपराध, राज्यविरुद्धको कसुरलगायतका विषयमा १२ पटक मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी अभिलेखमा उल्लेख छ । यस वर्ष जेठ ४ गते पनि प्रसाईं पक्राउ परेका थिए ।
पर्साको वीरगञ्जस्थित होटल दियालोमा बैठक बसिरहेका बेला पक्राउ परेका उनीविरुद्ध पर्सा प्रहरीले साइबर अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार प्रसाईंमाथि सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको, घृणा वा द्वेष फैलाउने तथा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पार्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाइएको थियो ।
हिन्दु धर्मका नाममा अराजक गतिविधि हुन सक्ने र हिन्दु–मुस्लिम समुदायबीच द्वन्द्वको वातावरण बन्न सक्ने सुरक्षा विश्लेषणका आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीको दाबी थियो ।
पर्सा प्रहरीको हिरासतमा आठ दिन बसेका प्रसाईं जेठ १२ गते जिल्ला अदालतको आदेशमा साधारण तारेखमा छुटेका थिए ।
यसअघि २०८२ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि पनि प्रसाईं पक्राउ परेका थिए । ‘चुनावी थ्रेट’ का रूपमा हेरिएको भन्दै फागुन ४ गते उनलाई भक्तपुरस्थित निवासबाटै पक्राउ गरिएको थियो ।
त्यसपछि उनी नौ दिन हिरासतमा बसे । उनकी श्रीमती उमाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसअघि माघ ५ गते प्रसाईं पोखराबाट पक्राउ परेका थिए । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति निर्वाचित भएपछि निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई वैधानिकता दिएको विषयमा प्रसाईंले प्रश्न उठाएका थिए ।
उनले उक्त प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाउँदै निर्वाचन आयोगलाई ५२ करोड रुपैयाँ बुझाएर परिणाम आफ्नो पक्षमा पारिएको दाबी गरेका थिए । पक्राउ परेका उनलाई भोलिपल्टै सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो ।
त्यसैगरी, निर्वाचन आचारसंहिता र विद्युतीय कारोबार ऐनविपरीत अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा २०८२ माघ २३ गते काठमाडौँको चाल्नाखेलबाट पनि उनी पक्राउ परेका थिए । वीरगञ्ज जाँदै गर्दा पक्राउ परेका प्रसाईं उक्त प्रकरणमा दुई दिन हिरासत बसेर हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए ।
प्रसाईंको गिरफ्तारीको क्रम भने २०८१ सालदेखि नै निरन्तर देखिन्छ । २०८१ चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि उनलाई मुख्य योजनाकारका रूपमा अभियोग लगाइएको थियो । उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, राज्यविरुद्धको कसुर र आपराधिक उपद्रव लगायतका मुद्दा चलाइयो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश गरेपछि प्रसाईं डिल्लीबजार कारागारमा बसे । पछि उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो । उनी तीन महिना २१ दिन कारागार बसेर २०८२ साउन १९ गते रिहा भएका थिए ।
पछिल्ला वर्षहरूमा प्रसाईंले वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित विभिन्न बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री र राजनीतिक नेतामाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले लगाएका आरोपहरू पुष्टि भएको आधिकारिक आधार भने सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रसाईंका अभिव्यक्ति र गतिविधि नै उनीमाथि निगरानी तथा कारबाहीको मुख्य आधार हुन् । ती अधिकारीका अनुसार कतिपय अवस्थामा पक्राउका लागि पर्याप्त आधार र प्रमाण जुट्नुअघि नै माथिल्लो तहबाट आएको निर्देशनअनुसार उनलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।
अहिले पनि प्रसाईं सुरक्षा निकायको निगरानीमा छन् । प्रहरीको विशेष ब्युरो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र स्थानीय प्रहरीबाट उनका गतिविधिमाथि निगरानी भइरहेको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ ।
पटक–पटक पक्राउ, हिरासत, अदालतबाट रिहाइ र पुनः निगरानीको यो क्रमले एउटा प्रश्न भने निरन्तर उठाइरहेको छ—प्रसाईंका गतिविधिमाथि कानुनी कारबाही आवश्यक छ भने त्यसको आधार र प्रमाणसहित अनुसन्धान अघि बढाइएको छ कि पहिले पक्राउ गरेर पछि कसुर पुष्टि गर्ने अभ्यास भइरहेको छ ?
-लोकान्तरबाट साभार
