विराटनगर । निर्वाचन भएको एक वर्षपछि पनि कोशी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेशसभाका संसदीय समितिले पनि अझै सभापति पाउन सकेका छैनन् ।
एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले पाँचौँ पटक सरकार गठन ग¥यो, दर्जनौँ मन्त्री बनायो । तर, आफ्नो लय भने अझै राम्ररी पक्रन सकेको छैन ।
सत्तारुढ गठबन्धनका एक नेताका अनुसार अझै पनि अध्यादेशबाट आएको बजेट पारित नभएसम्मका लागि सरकार विस्तार र संसदीय समितिको सभापति चयनको विषय टुङ्गो लाग्ने अवस्था छैन ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले बजेट पारित गरेरमात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने बताए ।
उनका अनुसार संसदीय समितिको सभापति र प्रदेशको सभामुख चयनको विषय पनि त्यसपछि सुरु हुनेछ ।
सरकारले मंसिर १६ गतेसम्ममा बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने छ । पारित भएलगत्तै सरकारले पूर्णता पाउने राईको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशका तीन मन्त्री अहिले पनि जिम्मेवारीविहीन छन् । गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबण्डा नटुङ्गिएको कारण मन्त्रीहरु गणेश उप्रेती, शम्शेर राई र कमलप्रसाद जबेगुले जिम्मेवारी नपाएका हुन् ।
शम्शेर राई असोज २७ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए । सोही दिन मन्त्रीमा नियुक्त भएका एमालेका रामबहादुर राना मगरले भने कार्तिक १८ गते राजीनामा दिए ।
एमालेका ३९ र कांग्रेसका विद्रोही ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले गठबन्धन दल माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएको भन्दै एमालेका मन्त्री रानाले राजीनामा दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्तिक १७ गते माओवादीबाट उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकाल झनै अस्थिर देखिएको छ । पहिलो कार्यकालको ५ वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा तीन जना मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
तर, दोस्रो कार्यकालको १० महिनामै कोशी प्रदेशमा पाँचौँ सरकार बनिसकेको छ । पाँचौँ पटकमा कांग्रेस नेता केदार कार्की संविधानको अन्तिम विकल्प अनुसार मुख्यमन्त्री चयन भएका हुन् ।
यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की पहिलो र चौथो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा भने दोस्रो र तेस्रो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
