सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सहकारीमा भएको ठगीको मूल मुद्दामै केन्द्रित रहेर सहमतिको प्रयास गरेका छन् । सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी विगतमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कार्यरत रहेका बेला ऋण लिएको बारे सहकारीको नाम राखेर संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा सत्तापक्ष लचिलो भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
सत्तापक्षले संकटग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्दा ‘जो जसले रकम हिनामिना गरेका छन्, तिनीहरू छानबिनको दायरामा आउन सक्ने’ उल्लेख गरेपछि कांग्रेस छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा लामिछानेको नाममा लचिलो भएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखक, एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेसहित नेताहरूबीच भएको छलफल सकारात्मक भएको नेताहरू ले बताए । सहमतिका लागि शनिबार निर्णायक संवाद गर्ने तयारी छ ।
सत्तापक्षले गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानबिन बाहिर हुने गरी छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार बनाउने अडान लिएका कारण दुई साताभन्दा बढी समयदेखि संसद्मा गतिरोध छ । जसका कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकी अलपत्र छ ।
