नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशको सम्मान पाइसकेकी सुशीला कार्की अहिले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी छन्।
संसद विघटन र देश संकटतर्फ धकेलिँदै गरेको संवेदनशील घडीमा नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हाल्न उनी अगाडि आउनु केवल संयोग मात्र होइन, उनको जीवन र अडानसँग गासिएको ऐतिहासिक निरन्तरता हो।
न्यायिक यात्रामा निर्भीक र निष्पक्ष व्यक्तित्वका रूपमा चिनिएकी कार्की शक्तिशाली राजनीतिक नेतादेखि ठूला–ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणसमेतमा निःसंकोच फैसला गर्ने साहसी न्यायाधीश थिइन्।
उनी कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने धारणा राख्छिन् र त्यसैअनुसार नीतिगत निर्णय गर्न सक्षम छिन्। यही निडरताले उनलाई एकातिर प्रशंसा दिलायो भने अर्कोतिर शक्तिसम्पन्न समूहको विरोध पनि व्यहोर्नुपर्यो। तर, आफ्नो अडानमा उनी कहिल्यै विचलित भएनन्।
अन्तरिम सरकार प्रमुख बनेकी सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् ।
नेपालमा न्यायालय स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनी औपचारिक नियुक्तिपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री (अन्तरिम सरकार प्रमुख) बनेकी छिन् ।
कार्की वि. सं २००९ जेठ २५ गते विराटनगरमा जन्मिएकी हुन् । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बीए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेकी उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी छिन् ।
उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन् । विराटनगरस्थित नेपाली कांग्रेसको कोइराला परिवारसँग निकट रहेको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिएकी उनले दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरिन् । वकिलबाट प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रामा श्रीमान् दुर्गाको साथ र इमानदारिताको ठूलो भूमिका रहेको उनैले बताउने गरेकी छिन् ।
कार्कीको निजी जीवन पनि उतिकै साधारण छ। उनका श्रीमान् गोविन्दविक्रम शाह पत्रकारिता र साहित्य क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तित्व थिए। उहाँकै प्रोत्साहन र साथले कार्की अझै दृढतापूर्वक न्यायिक क्षेत्रमा उभिन सक्षम भएको भनिन्छ।
दाम्पत्य जीवन बौद्धिक र मूल्यनिष्ठ परिवेशमा बितेको हुँदा उनी दृढ इच्छाशक्ति, सत्यप्रेमी र पारदर्शी व्यक्तित्वको रूपमा विकसित भइन्।
वकिल, प्राध्यापक र न्यायाधीश हुँदै प्रधान न्यायाधीशसम्मको यात्रा पार गरेकी कार्की नेपालको संविधान, कानुनी संरचना र न्याय प्रणालीमा गहिरो पकड राख्छिन्।
उनको विश्लेषणात्मक क्षमता, स्पष्ट विचार र निष्पक्षताले उनलाई कानुनी समाजमा मात्र होइन, आम नागरिकबीच पनि विश्वासिलो पात्र बनाएको छ।
अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले न्यायालयमा जस्तै कार्यकारी नेतृत्वमा पनि पारदर्शिता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
संसद विघटनलगायत संवैधानिक विवाद समाधान गर्दै अस्थिरतामा परेको देशलाई कानुनी बाटो र राजनीतिक सहमतितर्फ डो¥याउने जिम्मा उनकै काँधमा छ।
न्यायालयमा निर्भीक स्वर बनेकी सुशीला कार्की अब देशको कार्यकारी नेतृत्वमा पनि न्याय र सुशासनको प्रतीक बन्न सक्नेछिन् भन्नेमा जनताका आँखा टिकेका छन्।
