बिर्तामोड । आगामी निर्वाचन र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाबारे गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालसहित विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मागहरू पूरा नभए निर्वाचनमा भाग नलिने सर्वसम्मत निर्णय गरेका छन्।
आगामी निर्वाचनसम्बन्धी अवधारणा र प्रस्तावहरूमाथि भएको संयुक्त छलफलपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो। छलफलमा सहभागी दलहरूले भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको न्यायोचित छानबिन, भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र सुशासन स्थापना गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारेका छन्।
नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले २०७९ साल फागुन १ गते मेची नदी किनारको सीमावर्ती क्षेत्रमा श्री ५ महाराजाधिराज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव शाहको हातबाट दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा प्रज्वलन गरी शुभारम्भ गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
दलहरूको ठहर अनुसार, जेन्जी आन्दोलनको मूल उद्देश्य निर्वाचन होइन, व्यवस्था परिवर्तन थियो। तर आन्दोलनपछिको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै संसद, राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा कायम राखी बनेको असंवैधानिक अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनले आन्दोलनका बलिदानलाई उपहास गरेको उनीहरूको आरोप छ।
त्यसैले संविधान खारेज गरी अन्तरिम सरकार पुनर्निर्माण गर्दै नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने, महँगो र खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने, थ्रेसहोल्ड प्रणाली खारेज हुनुपर्ने माग राखिएको छ।
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा चरम दमन, घुसपैठ र ७३ जना युवाहरूको ज्यान गएको स्मरण गराउँदै २०८४ सालमा हुनुपर्ने निर्वाचनलाई २०८२ मै गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको ठहर पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै वडा कार्यालयदेखि सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतसम्म देशका धरोहर र सम्पदामा क्षति पुग्ने गरी करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चल–अचल सम्पत्ति नष्ट हुने खतरा औँल्याउँदै यस्तो निर्वाचनबाट जनताको भावना अनुसारको परिवर्तन सम्भव नरहेको दाबी गरिएको छ।
यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरूले दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको नागरिक बचाउ महाअभियानद्वारा घोषणा हुन लागेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै चुनाव बहिष्कार गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका अध्यक्ष माधवप्रसाद खतिवडाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ— “यदि हाम्रा मागहरू पूरा गरिएनन् भने चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरिनेछ।”
