काठमाडौं, फागुन १० – २०८२ साल फागुन १० गते नेपाल सरकारको सुरक्षा समिति बैठकका क्रममा देशका विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्था तथा नागरिक अभिभावकका रूपमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। उक्त ज्ञापनपत्रमाथि प्रधानमन्त्रीबाट आएको उत्साहपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति १५ भन्दा बढी राजनीतिक दल तथा सामाजिक संस्थाहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
संयुक्त रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा निर्वाचनको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण नेपाली जनताको भावना, चाहना र फरक मतलाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्दै सबैलाई समेटेर निर्वाचनमा जाने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ।
तर सरकार प्रमुखबाटै नागरिकको भावनामा ठेस पुग्ने खालको अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै खेदजनक र अस्वीकार्य भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निर्वाचन जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार प्रमुखबाट आउने अभिव्यक्ति जिम्मेवार, संयमित र समावेशी हुनुपर्छ। नागरिकका भावनालाई आघात पुग्ने अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ।”
संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिन र आफूहरूले उठाएका जायज मागहरूको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न जोडदार माग गरेका छन्। साथै, उक्त अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीले बहन गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा १५ भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूले हस्ताक्षर गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। राजनीतिक वृत्तमा यस विषयलाई लिएर थप छलफल र प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी रहने देखिएको छ।
