काठमाडौँ — सरकारले ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३ र ०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्याउनेसमेत बताए ।
उनले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने बताएका हुन् । ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले एउटा आयोजना निर्माण गर्न २३ भन्दा बढी सरकारी निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै आएका छन् । सोही अवस्थालाई अन्त्य गर्ने सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने नीति लिएको छ ।
सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ । मुलुकमा अहिले विद्युत् उत्पादनमा मात्रै निजी क्षेत्र संलग्न छ ।
सरकारले ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गर्ने जनाएको छ । अहिले राष्ट्रिय प्रणालीमा ४२ सय मेगावाट बिजुली जडान भए पनि अत्यधिक माग २६ सय मेगावाट मात्रै छ । अन्य समयमा १८ सय मेगावाटसम्म हुने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
