काठमाडौं । काठमाडौंमा फोहोर व्यवस्थापनको कुरामा कहिले राजनीति मिसिन्छ, कहिले भूमाफियाको स्वार्थ मिसिन्छ ।
ल्याण्ड फिल साइटबाट प्रभावित क्षेत्रको नाममा ती क्षेत्रको जमिन सरकारले अधिग्रहण गरिदिनु पर्ने माग पहिले पनि उठेको थियो ।
अहिले पनि उठिरहेको छ । कतिपयले यो मागमा पनि स्वार्थ मिसिएको दावी गर्छन् । गत वर्ष फोहोरमा देखिएको राजनीतिले राम्रै चर्चा पाएको थियो ।
अहिले पनि काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन चर्चा र विवादको विषय बनिरहेको छ । काठमाडौंका मेयरले विशिष्टका निवास र सिंहदरबारबाट फोहोर नउठाइने अडान लिएपछि ल्याण्ड फिल साइटका दुई पालिकाले फोहोर ल्याउन पनि नदिने भनेर आज विज्ञप्ति नै निकाले ।
काठमाडौंका मेयरले यता वर्षा गराउँदा उता छाता ओढे जस्तो आखिर कसरी भयो त ?
गत जेठमा सरोकारवालाहरु बीच भएको सहमति र सम्झौता १५ दिनभित्र कार्यान्वयन नभए फोहोर विसर्जन गर्न नदिने चेतावनी विज्ञप्तीमार्फत दिईएको छ ।
फोहोरमैलाबाट निस्किने लिचेड व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिनुपर्ने, वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
ककनी र धुनिवेशी नगरपालिकाका वडाहरुमा वार्षिक १० करोड बराबरको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार विकास तथा रोजगारीका योजनाहरु सन्चालन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
दुई पालिकाले राखेका माग मध्ये प्रभावित क्षेत्रका जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्ने माग सबैभन्दा पेचिलो मानिएका छ ।
प्रभावित क्षेत्रका नाममा आवश्यक नपर्ने जमिन पनि महँगोमा सरकारलाई बिक्री गर्न केही मानिसहरु नियोजित रुपमा लागेको भनेर गत वर्ष पनि विवाद भएको थियो ।
फाहोर नउठ्दा गन्हाउन थाले विशिष्टका निवास, अदालतमा रिट
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास र सिँहदरबारलगायतका स्थानबाट फोहोर नउठाउने अडान लिइरहेका छन् । मेयर साहको यो अडानका कारण ती महतवपूर्ण क्षेत्रमा दुई हप्तादेखि फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित भइरहेको छ ।
गत चैत २५ मा शाहले फेसबुकमा स्ट्याटस पोष्ट गर्दै सिंहदरबारको फोहर नउठाउने जनाएका थिए । उनले ‘आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन । साच्चिकै देश सफा गर्नु परे, त्यहाँका नेताहरुलाई सिस्डोलमा डम्प गर्नु पर्ने हुन्छ’ भनेर स्ट्याटस लेखेको थिए ।
फोहोर उठाउने जिम्मेवारी पाएको निकायकै प्रमुखले फेसबुकमै फोहोर उठाउँदिन भनेर लेखेपछि विषय केही विवादित बनेको छ ।
मेयर साहको यस्तो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएको आइतबार रिट निवेदन समेत दर्ता भएको छ ।
बालेनको अडान कायमै रहेपछि सरकारले खोज्यो वैकल्पिक उपाय
मेयर शाहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने अडान लिएपछि सहरी विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ती निकाल्नु बाहेक अन्य खासै काम गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयले विज्ञप्तीमार्र्फत फाहोर व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय तहको भएकाले संविधानअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, त्यो निर्देशनलाई महानगरले अटेर गरीरहँदा मन्त्रालयले थप एक्सन लिन सकेको छैन ।
बरु मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्रको फोहोर भने व्यवस्थापन गरीरहेको पाईएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले फोहोर व्यवस्थापनका लागि परिवर्तन सेवा प्रालि नामक संस्थासँग सम्झौता गरी सिंहदरबार भित्रका फोहोर भित्रै स्रोत वर्गिकरण गरी फोहोर व्यवस्थापन गरीरहेको छ ।
यस्तै बुधबार मात्रै फाहोर व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा शहरी विकास मन्त्री र काठमाडौं महानगरका प्रतिनिधि बीच छलफल भएको थियो ।
छलफलले बञ्चरेडाँडाको ल्याण्डफिल साइटमा गएर अवलोकन गरेपछि मात्रै फोहोर व्यवस्थापन समन्वयन समिति बैठक बस्ने समझदारी गरेको छ ।
तर, फोहोर व्यवस्थापनको दिर्घकालीन उपाएको विषयमा ठोस छलफल भएको छैन ।
