काठमाडौं ।राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको १५ दिन नाघेर प्रमाणीकरण भएको विधेयक कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलेपछि कानूनको अभावमा नागरिकता नपाएकाहरुले राहत पाएका छन् ।
संघीय संसदले दोस्रो पटक पास गरेर २० भदौ २०७९ मा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक ९ महिनापछि नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ जेठमा प्रमाणीकरण गरेका थिए । राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएर १५ दिन कटेको र संघीय संसदको पदावधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा पुरानो विधेयकले प्रमाणीकरणबाट कानुनी मान्यता पाउन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
