रवीन घिमिरे । सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाले सात महिना पछि आफ्नो
नगर सभा सम्पन्न गरेको छ । तनावका बिच सात
महिना ढिलो गरी सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकामा बल्ल ११ औँ नगरसभा सम्पन्न गरेको हो ।
नगरप्रमुख विनोद कुमार साह तेलीले ४९ जना नगरसभा सदस्यमध्ये बहुमत
सदस्यको उपस्थितिमा नगरसभा सम्पन्न गरिएको दावी गर्नुभयो ।
सभाबाट चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ६४ करोड ६८ लाख ६७ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट पारित
गरिएको नगरप्रमुख साहले बताउनुभएको छ ।
राजनीतिक हानाथाप र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा हरिपूर्वामा असार मसान्तभित्रै हुनुपर्ने नगर सभा अहिलेसम्म हुन सकेको थिएन ।
नगरप्रमुख साहले नगर कार्यपालिकाबाट सहमती जुटाई नगर सभा गर्न
पटक–पटक प्रयास गरेपनि सफल नभएपछि बाध्य भइ बहुमतबाट निर्णय लिनुपरेको बताउनुभयो ।
“तलब, भत्ता निकासा नहुँदा नगरपालिका, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था सबैको सेवा ठप्प भयो, बजेट नभएर स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल धरी सक्कियो,” नगरप्रमुख साहले भन्नुभयो,“ यस्तो विकराल अवस्था आएपछि बहुमतबाट नगरसभाको निर्णय गर्नुपरेको हो ।
हरिपूर्वाबाट अन्यत्र सरुवा भइसकेका प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृत उप–सचिव शम्भुप्रसाद यादवले तत्काल रमाना नलिसकेकाले उहाँलाई नै
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा राखेर नगरसभा सम्पन्न गरिएको हो ।
नगरपालिका कार्यालयमै भएको नगरसभामा जनप्रतिनिधिबिच विवादपछि केहीबेर कुर्सी हानाहान र तोडफोड समेत भएको छ ।
नगरप्रमुखसँग असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिको तोडफोडबाट कार्यालयको
कुर्सीलगायतका सामग्रीमा क्षति पुगेको छ ।
नगर उपप्रमुख सुमित्रा देवी ग्वारनीले आफूलाई कुनै सोधखोज नगरी
एक्कासी नगरसभा गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले नगरसभामा आफ्नो सहमती नरहेको बताउनुभएको छ । “नगरसभा
राख्नेबारे मसँग नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सल्लाह नै गर्नुभएन, आज एक्कासी नगरसभा भनेर चिठ्ठी प्राप्त
भयो,” उपप्रमुख
ग्वारनीले भन्नुभयो ।
नगर उपप्रमुख ग्वारनीसहित केही जनप्रतिनिधि नगरप्रमुख साहको
विरुद्धमा रहेका छन् । नगरसभा चलिरहँदा तथा सम्पन्न भएपश्चात पनि आज दिनभर
हरिपूर्वा नगरपालिका कार्यालय परिसरमा नगरसभाको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन भइरह्यो
।
अप्रिय घटना हुन नदिन दिनभर नगरपालिका परिसरमा व्यापक मात्रामा नेपाल
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
बाक्लो मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएकाले दोहोरो झडप भने हुन पाएन ।
यहाँ पनि राजनीतिक टकराबका कारण गाउँसभा हुन नसक्दा विकास निर्माणका
काम ठप्प छ भने साउन महिनादेखिकै तलब, भत्ता निकासा हुन सकेको
कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।
