काठमाडौं, १८ अप्रिल २०२५ – युरोपेली युनियन (EU), एमनेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाचले भुटान सरकारलाई ३२ जना लामो समयदेखि थुनामा रहेका नेपाली भाषी (ल्होत्साम्पा) राजनीतिक बन्दीहरूको तत्काल रिहाइको माग गरेका छन्।
ती ३२ जना बन्दीहरू १९९० को दशकमा भुटानमा भएका विरोध प्रदर्शनमा संलग्न थिए र उनीहरूलाई थुनामा राख्दा कुनै न्यायिक सुनुवाइ गरिएको थिएन। अधिकारकर्मीहरूले उनीहरूलाई थुनामा राख्नु मानवअधिकारको उल्लंघन भएको बताएका छन्।
ती संस्थाहरूले भुटानसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा मानवअधिकारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले भुटान सरकारलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने अभ्यास अन्त्य गर्न र पीडितहरूलाई पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गरेका छन्।
यस अभियानले भुटान सरकारलाई २०२५ मा युरोपेली युनियनसँगको ४०औं कूटनीतिक वार्षिकोत्सवलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ गर्ने ऐतिहासिक निर्णय लिन आग्रह गरेको छ।
यस घटनाले भुटानमा शरणार्थी अधिकार र मानवअधिकारको सम्मानमा न्यायालयको संवेदनशीलता र प्रतिबद्धता झल्काएको छ।
