इमान बेचेर होइन, इमान बचाएर बनेको रंगशाला”
(अर्जुन प्रधान अमेरिका }
समाजसेवा र मानवीय कामका लागि चिनिने धुर्मुस–सुन्तली जोडीले पाँच वर्षको मौनता तोड्दै आफ्ना पीडा, संघर्ष र आर्थिक दायित्वका बारेमा सार्वजनिक रुपमा विस्तृत बकपत्र जारी गरेका छन्।
२०७२ को भूकम्पताका अमेरिका पुगेका उनीहरु सबै कार्यक्रम रद्द गर्दै नेपाल फर्किए र सामाजिक काममै जुटे। तर, पछिल्ला वर्षमा झुठा आरोप, अफवाह र चरित्रहत्या हुने स्तरका आरोपले आफूलाई गहिरो चोट लागेको उनीहरुको भनाइ छ।
“हामीले चाहेर पनि बोल्न सकिएन,” बकपत्रमा भनिएको छ, “तर अहिले तपाईंहरूले देखाएको सहानुभूति र साथले हिम्मत दिएको छ।”
तर, सबैभन्दा ठूलो समस्या अझै ज्यूँका त्युँ छ—१८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको बक्यौता, जुन रंगशाला निर्माणका लागि उधारोमा ल्याइएका निर्माण सामग्रीको भुक्तानी हो।
फाउन्डेसनले भरतपुर महानगरलाई करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको संरचना हस्तान्तरण गरिसकेको छ। तर आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने भनिएको रकम भने राज्य–संयन्त्रबाट नआएको उनीहरूको गुनासो छ।
“राज्यलाई सम्पत्ति दिन मिल्ने, तर दायित्व मान्न नमान्ने—यही हाम्रो विडम्बना हो,” उनीहरूको बकपत्रमा उल्लेख छ।
“६ वटा सरकारी छानबिन, एक रुपैयाँ हिनामिना भएन”
पछिल्ला केही वर्षमा फाउन्डेसनमाथि आधा दर्जन सरकारी छानबिन भए, तर कतै पनि अनियमितता नदेखिएको बताइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सतर्कता केन्द्रसम्मले ‘क्लीन चिट’ दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरू भन्छन्—“यति प्रमाण हुँदाहुँदै पनि कतिपयले हामीलाई अझै ‘ठग’ भन्न छाडेका छैनन्।”
रंगशाला निर्माण कसरी थिचोमिचोमा फस्योर
धुर्मुस–सुन्तलीले रंगशाला आफ्नो पहलमा होइन, जनताको माग, सरकारी प्रोत्साहन र भरतपुर महानगरकै आग्रहमा सुरु गरेको स्पष्ट पारेका छन्।
२०७५ माघ १६ गते भएको सम्झौतामा स्पष्ट रुपमा–
“स्रोत जुट्न नसके दुवै पक्षको दायित्व रहने”—भन्ने उल्लेख थियो।
तर पछिल्ला वर्षमा राज्य र स्थानीय तहले जिम्मेवारी पन्छाउँदै फाउन्डेसनलाई मात्र दोषी बनाएको आरोप छ।
महायज्ञमा ६९ करोड रुपैयाँ कबोल भए पनि फाउन्डेसनले जम्मा ९ करोड ४१ लाख मात्र पाएको थियो।
सरकारी निकायबाट बोलिएकोस्
३० करोड प्रदेश सरकार मध्ये ३ करोड मात्र,
१६ करोड ७५ लाख भरतपुर महानगर मध्ये ८ करोड ५ लाख मात्र आएको थियो।
यसकै बीचमा उधारो चुलिँदै गयो, मेची–महाकाली अभियान विवादले रोकियो, केन्द्र र प्रदेशले बजेट राखे पनि निकासा गरेनन्। अन्ततः २०७८ साउन २२ गते निर्माण रोक्नुपर्यो।
‘मन्त्री–सचिवदेखि सिंहदरबारसम्म पाँच वर्षको दौडधुप’
बकपत्रमा धुर्मुस–सुन्तलीले आफ्नो पाँच वर्ष खर्चिएर
सिंहदरबारका चक्कर,
मन्त्री–सचिवका दैलो,
कागजका फाइल बोकेर निजी रूपमा दौडधुप गरेको,
परिवार–पेशा र निजी जीवनसमेत अवरुद्ध भएको उल्लेख गरेका छन्।
एकपछि अर्को सरकारी समिति बने—तर प्रतिवेदन नआउने, आएको प्रतिवेदन हेर्न नदिने, कहिले स्थानीय तहमा फिर्ता पठाइने, कहिले केन्द्रमा—यो ‘फाइल पिङ–पङ’ को कथा तिनको शब्दमा निकै पीडादायी देखिन्छ।
नयाँ सरकारपछि आशा जगेरी, तर अपूरो राहत
२०७९ चैत्र २० मा मन्त्रीपरिषद्ले खेलकुद परिषदमार्फत १२ करोड अनुदान दिन सहमति गरेको थियो।
तर बाँकी ६ करोड को विषय भने अल्झिएको छ।
“थोरै भए पनि राहत महसुस भयो,” उनीहरूले लेखेका छन्, “तर १८ करोडको दायित्व अझै टाउकोमै छ।”
भावनात्मक अन्तिम प्रश्न
बकपत्रको अन्तिम भागमा उनीहरू गहिरो चोट व्यक्त गर्छन्—
“के हामीले प्रेमप्रसाद आचार्यझैं आत्मदाह गर्नुपर्ने थियो र राज्यको लागि जीवन अर्पण गर्नेहरुको सम्मान कहाँ गयो
साथै उनीहरूले “नियत सफा थियो, देशका लागि मात्रै थियो” भन्दै जनताबाट फेरि एकचोटि न्यायपूर्ण दृष्टिकोण र बुझाइको अपिल गरेका छन्।
