चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने एजेन्डा पारित भएपछि नेपालमा संघीयताको विषय फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ।
महाधिवेशनमा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको ‘अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावना’मा संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने व्यवस्था, स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउने, स्थानीय तहको संख्या एक तिहाइले घटाउने तथा प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ।
दस्तावेजमा भनिएको छ, “हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन संविधान परिमार्जन गर्छौं। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ स्थानीय तहको संख्यामा एक तिहाइ कटौती, प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्छौं।”
सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा भने प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनाको पक्षमा पार्टी रहेको उल्लेख गरिएको छ। उनको दस्तावेजमा प्रदेशसभा खारेजी भन्ने स्पष्ट शब्द प्रयोग नगरिए पनि प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा राखिएको छ।
रास्वपाका दस्तावेजहरूले संघीयताको उद्देश्य नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नु भए पनि प्रदेश तहले अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै संरचनागत पुनरावलोकन आवश्यक भएको तर्क गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार रास्वपाको यो धारणा नयाँ होइन। उनका अनुसार पार्टीले पहिलेदेखि नै संघीयताको वर्तमान संरचनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो र महाधिवेशनले त्यसलाई औपचारिक रूप दिएको हो।
अर्का विश्लेषक चन्द्रकिशोरले पनि रास्वपाको नयाँ दस्तावेजले संघीयता सम्बन्धी बहसलाई थप तीव्र बनाउने टिप्पणी गरेका छन्।
नेपालमा संघीयता दशकौँ लामो राजनीतिक आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थारु आन्दोलन तथा समावेशिता र पहिचानका संघर्षहरूको परिणामस्वरूप संस्थागत भएको व्यवस्था हो। २०७२ सालको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई राज्यका आधारभूत विशेषताका रूपमा अंगीकार गरेको छ।
रास्वपाले प्रदेशसभा खारेजीसहितको एजेन्डा औपचारिक रूपमा पारित गरेपछि संघीय संरचनाको भविष्य, संविधान संशोधन र राज्य पुनर्संरचनाबारे राष्ट्रिय राजनीतिक बहस थप तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।
