काठमाडौँ- शिक्षा विभागले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको जग्गासम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभागको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सर्लाहीलाई पत्राचार गर्दै विद्यालयको जग्गाको यथार्थ विवरण एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरेको हो।
विभागका अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूको जग्गा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको सरकारी जग्गा, भोगचलनको कागजात भएको सरकारी जग्गा, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गा, भाडामा लिएको वा दिइएको जग्गा, ऐलानी तथा अन्य प्रकृतिका जग्गाको सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
विद्यालयहरूले IEMIS मा लगइन गरी School Profile अन्तर्गत Management & Others को ‘जग्गाको विवरण उल्लेख गर्नुहोस्’ भन्ने विकल्पमा गएर जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल तथा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा कानुनी कागजातको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। एकभन्दा बढी कित्ता जग्गा भएमा Action को (+) बटन प्रयोग गरी थप विवरणसमेत प्रविष्ट गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।
त्यसैगरी, प्रविष्ट गरिएका विवरणको प्रतिवेदन प्राप्त गर्न Reports अन्तर्गत School Related को Land Report विकल्प प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागले विद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सम्बन्धित पदाधिकारी, स्थानीय तह, निकाय, संस्था तथा व्यक्तिहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
विद्यालयबाट प्रविष्ट गरिएका विवरण प्रमाणित गरी दुई महिनाभित्र जिल्लाको एकमुष्ट प्रमाणित प्रतिवेदन विभागमा पठाउन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई अनुरोध गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
