बिर्तामोड। नेपाल वितरक महासंघ, कोशी प्रदेशको अध्यक्षमा नविन तामाङ सर्वसम्मत चयन भएका छन्।

संस्थाको बिर्तामोडमा सम्पन्न दोस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनले तामाङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको हो।

नवगठित कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा लालबहादुर कार्की, उपाध्यक्षमा शुभराज थापा, युवराज घिमिरे, महासचिवमा सन्तोषकुमार श्रेष्ठ कसजु, सचिवमा निर्मल खतिवडा, कोषाध्यक्षमा हिमाल श्रेष्ठ रहेका छन्। त्यस्तै सदस्यहरूमा सन्तोष भट्टराई, धुर्ब कनाल, एलिस खनाल, मन्टु रौनियार, कुमार बस्नेत, शम्भु आचार्य, रामराज भण्डारी, विपिन थापा र वद्री सेढाई चयन भएका छन्।

IMG_7055नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न टंकप्रसाद खनाल संयोजक तथा कमल ढुंगाना र शिव खनाल सदस्य रहेको निर्वाचन समिति गठन गरिएको थियो।

साधारण सभामा संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णराज श्रेष्ठको अध्यक्षता र महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद गौतमको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो।

कार्यक्रममा प्रदेश उपाध्यक्ष नविन तामाङले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।

IMG_7058सोही कार्यक्रममा केन्द्रीय सल्लाहकार टंकप्रसाद खनाल, केन्द्रीय महासचिव शिव खनाल, कार्यक्रम संयोजक सुरेश कुमार अग्रवाल भद्रपुरे, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु न्यौपानेलगायतले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए।

IMG_7067

कार्यक्रम सफल बनाउन योगदान पुर्‍याउने संयोजक सुरेश अग्रवाल भद्रपुरेलगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रम महासचिव राजेश खनालले सञ्चालन गरेका थिए।

मेची डिस्ट्रीब्यूटर्स एशोसिएसन मेचीको आतिथ्यमा सम्पन्न अधिवेशनबारे सो एशोसिएसनका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।

साधारण सभाले कोशी प्रदेशमा वितरक व्यवसायीहरूले सामना गरिरहेका समस्या र समाधानका उपाय विषयमा छलफल गरी १३ बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ।

१३ बुँदे घोषणापत्र :

१) उत्पादनकर्ता, आयातकर्ता र वितरक/विक्रेताबीच सम्बन्ध मजबुत बनाउन सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने।
२) वितरक परिवर्तन गर्दा पुरानो वितरकको लगानी सुरक्षित हुने गरी अनिवार्य रूपमा NOC प्राप्त भएपछि मात्र नयाँ कार्य प्रारम्भ गर्ने।

३) वस्तु विक्रि–वितरण गर्दा दिइने प्रमोशन वा स्किम प्रदेशभर एकरूप हुने।

४) सेकेन्डरी विक्रिको आधारमा बढीमा १५ दिनसम्म मात्र गोदाम स्टक राखिने।

५) सुपरमार्केटलाई दिइने सामान लक्ष्यअनुसार घटाइने।

६) भाटभटेनीजस्ता सुपरमार्केटलाई आपूर्ति गर्दा वितरकको व्यवसायमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मात्र आपूर्ति गर्न पाइने।

७) वितरकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरी तोकिएको क्षेत्रमै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने।

८) जनसंख्या घट्दो क्रममा भएकाले कम्पनीले तोक्ने टार्गेटमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने।

९) सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सरकारलाई दबाब दिने।
(१०) बढदो खर्चको मारमा रहेका वितरकहरुको समस्या समाधानकोलागि '' डिलर मार्जिन '' बढाउन कम्पनीहरुलाई अनुरोध गर्ने।

(११) कम्पनी वा वितरकको लापरवाहीबाट एक अर्कालाई हानी -नोक्सानी हुन नदिन दुवै पक्ष सचेत रहनु पर्ने 
(१२) वितरकहरूको असुली हुन नसकेको रकम (Bad Depts) मा नेपाल सरकारलाई बुझाई सकिएको मूल्य अभिवृद्धि कर र आय-कर फिर्ता गराउन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने।

(१३) उधोग वाणिज्य संघ,बजार प्रतिनिधि संघ जस्ता सरोकारवाला औधौगिक, व्यवसायीक संस्थाहरू संग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्दै जाने लगायत रहेका छन् ।